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योगी का बयान शर्मनाक, BJP राज में संविधान ताक़ पर: NCP

लखनऊ: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर के बाबत दिए गए बयान की कड़ी भर्सना की है और उनके बयान को शर्मनाक और लोकतंत्र और संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ एक एक छुटभैय्ये नेता की भड़ास करार दिया ।

राष्ट्रवादी कांग्रेस ले प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमेश दीक्षित ने पुलिस वीक पर दिए गए योगी जी के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि यह देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान हर नागरिक उसके मानवाधिकारों को गारेंटी देने की बात करता है , चाहे वो आरोपी ही क्यों न हो । उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी आरोपी मान करके उसका एनकाउंटर कर दे, संविधान और क़ानून उनको इसकी इजाजत नहीं देता है ।

डॉ. रमेश दीक्षित ने आगे कहा की किसी पर आरोप तय करने और सजा देने के लिए न्यायपालिका है । उन्होंने योगी जी को सलाह देते हुए कहा कि वह यह ना भूले कि की देश में अभी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था है । जिस व्यवस्था के तहत वो मुख्यमंत्री बने है वो लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था है जो हर नागरिक को चाहे वो आरोपी ही क्यों न हो , को उसके मानवाधिकारों की गारेंटी करता है ।

डॉ. रमेश दीक्षित ने आगे कहा कि सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है न कि योगी, उनकी गुंडा वाहिनी या पुलिस को है, पुलिस नहीं तय करेगी किसको क्या सजा दी जाये । उन्होंने आगे कहा कि मानवाधिकार हर नागरिक है और वो उतने ही पवित्र है । डॉ. दीक्षित ने कहा कि योगी सरकार में योगी सहित केशव मौर्या समेत तमाम मंत्रियो पर संगीन आरोप और केस कोर्ट में लंबित पड़े है । उन्होंने आगे कहा कि योगी जी को सबसे पहले अपनी गौ गुंडा वाहिनी पर रोक लगनी चाहिए ।

डॉ रमेश दीक्षित ने आगे कहा कि संविधान हर नागरिक को कोर्ट में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का अधिकार देती है । कोर्ट ही अपराध को तय करेगी । पुलिस का काम संदेह में किसी को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजने का ही है ।

उन्होंने आगे कहा कि योगी जी को आगाह करते हुए कहा कि अभी भी देश में कानून का शासन है , देश में अभी भी संवैधानिक व्यवस्था कायम है और लोकतंत्र जिंदा है । योगी सहित भाजपा को अभी भी इतना जनादेश नहीं मिला था कि वो देश की संवैधानिक व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दें । यह भाषा किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है ।

डॉ. रमेश दीक्षित ने कहा कि राज्य का काम है की वो अपने हर नागरिक के मानवाधिकारो को सुरक्षित रखने की गारेंटी करे । शासन की किसी भी संस्था को किसी भी भी नागरिक के मानवाधिकार को अतिक्रमण करने का कोई भी अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है ।

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