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योगीराज में मुसलमानों को सरकारी योजनाओं में नहीं मिलेगा कोटा

योगी सरकार का अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा अब सामने आने लगा है। योगी सरकार ने प्रदेश की सभी योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करने का फैसला किया है। मौजूदा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की सहमति दी है।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा, ‘योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है। हम इसे खत्म करने के पक्ष में हैं। योजनाओं से बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए।’ बता दें कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा, जहां इसे मंज़ूरी मिलने के पूरे आसार हैं।

ग़ौरतलब है कि यूपी सरकार की योजनाओं में अल्पसंख्यकों को कोटा देने की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2012 में की थी। जिसके तहत प्रदेश सरकार की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20 फीसदी कोटा निर्धारित किया गया था।

अखिलेश सरकार ने यह फैसला नैशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्टों के बाद लिया था। सर्वे की रिपोर्टों में धार्मिक समूहों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को आधार बनाया गया था। रिपोर्टों में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर बताई गई थी।

बता दें कि यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद से समाजवादी सरकार की कई योजनाओं को खत्म किया जा चुका है। योगी सरकार अखिलेश यादव के फोटो वाले राशन कार्ड बंद कर चुकी है। साथ ही समाजवादी पेंशन योजना पर रोक के साथ पोषण मिशन कमेटी भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जिन योजनाओं पर समाजवादी शब्द था, उसे भी हटा दिया गया है।