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यूपी: राज्य सरकार ने की मुजफ्फरपुर दंगे की 38 केस वापस लेने की सिफारिश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के 100 से भी ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चल रहे 38 मामले वापस लेने की सिफारिश की है. सरकार की ओर से सचिव जेपी सिंह की तरफ से पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है, जिसमें डकैती, लूट, धार्मिक स्थानों पर बवाल करने, ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करने और विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करने के मामले में केस वापस लेने की सिफारिश की गई है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मामलों को हटाने की स्वीकृति 10 जनवरी को ही दे थी और नोट 29 जनवरी को भेजा गया था. ये सारे मामले मुजफ्फरनगर के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. सरकार की ओर से लिखे गए पत्र के मुताबिक ये मुकदमे राजनैतिक हैं, लिहाजा इनमें शामिल आरोपी लोगों की संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है.

मुजफ्फरनगर दंगा मामले में केस हटाने की मंजूरी राज्य सरकार ने पहले ही दे दी थी कि जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो अब 38 लोगों के खिलाफ केस वापस होगा. इस संबंध में राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी. अब उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव जेपी सिंह ने पत्र के जरिए अदालत के फैसले की जानकारी जिला प्रशासन को भेज दी है.

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