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कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन पर राहुल का ट्वीट- पेटीएम का मतलब पे टू पीएम है

कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है. राहुल ने ट्वीट के जरिए पीएम पर कटाक्ष किया है. राहुल ने स्टिंग का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है ये प्रूफ है कि हमने नोटबंदी के दौरान जो कहा था वो सही था. पेटीएम का मतलब पे टू पीएम है.

कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया है कई नामी-गिरामी मी़डिया घरानों के साथ पेमेंट एप पेटीएम ने भी पैसे लेकर पहले हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की हामी भर दी थी.

कोबरापोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन कर रहे पत्रकार पुष्प शर्मा ने यह जांचने का फैसला किया कि क्या पेटीएम भी अपने ऐप पर उनके एजेंडे को बढ़ावा दे सकता है. जब वो उपाध्यक्ष सुधांशु गुप्ता और सीनियर उपाध्यक्ष अजय शेखर शर्मा से पेटीएम के नोएडा ऑफिस  में मिले थे, तो मुलाकात काफी चौंकाने वाली साबित हुई, क्योंकि टॉप लेवल के इन अधिकारियों ने न केवल आरएसएस के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का खुलासा किया, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि वो अपने लाखों ऐप यूजर्स की सूचनाएं केंद्र सरकार के साथ साझा कर सकते हैं.  

राहुल गांधी ने स्टिंग ऑपरेशन का लिंक अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

कोबरा पोस्ट का दावा, पेटीएम ने प्राइवेसी की शर्तों का उल्लंघन किया

कोबरापोस्ट का कहना है कि paytm का दावा है “हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेचेंगे, साझा नहीं करेंगे या अनचाहे email और sms के लिए email address या मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे. paytm द्वारा भेजे गए कोई भी email या sms केवल सहमत सेवाओं के तहत होता है, जो की इस गोपनीय नीति के प्रावधान के संबंध में होता है” लेकिन तहकीकात में ये भी पता लगा कि ये उनकी इस नीति का पूरी तरह उल्लंघन है.

सरकार के साथ data share करते वक्त भी paytm ने अपनी सुरक्षा नीति का भी उल्लंघन किया. हमारे नियंत्रण में जानकारी के नुकसान, दुरुपयोग और परिवर्तन की सुरक्षा के लिए पेटीएम के पास कड़े सुरक्षा उपाय हैं. जब भी आप अपनी खाता जानकारी बदलते या एक्सेस करते हैं, तो हम एक सुरक्षित सर्वर का उपयोग करते हैं एक बार आपकी जानकारी हमारे कब्जे में हो जाने के बाद हम सख्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, इसे गलत हाथों में पहुंचने के खिलाफ सुरक्षित करते हैं.

Democracia एक गैर-लाभकारी मीडिया संस्था हैं। जो पत्रकारिता को सरकार-कॉरपोरेट दबाव से आज़ाद रखने के लिए वचनबद्ध है। इसे जनमीडिया बनाने के लिए आर्थिक सहयोग करें।