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पाकिस्तान में नई सरकार का गठन, सिंध प्रांत के सांसद दर्शल लाल भी सरकार में शामिल

पडौसी मुल्क पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है, शाहिद खाक़ान अब्बासी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है. साथ में उनके नए मंत्रीमंडल ने भी शपथ ली है. नए मंत्रिमंडल में 47 सांसदों ने कैबिनेट मंत्री और 19 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है. इसी बीच पाकिस्तान की नई सरकार में 20 साल बाद किसी हिंदू सांसद को शामिल किया गया है. जिसे पाकिस्तान के बदलते मिजाज़ के रूप में देखा जा रहा है.

एनबीटी के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के सांसद डॉक्टर दर्शन लाल को पाकिस्तान के चारों प्रांतों के बीच समन्वय का प्रभारी बनाया गया है.  65 वर्षीय लाल पेशे से डॉक्टर हैं और फिलहाल सिंध प्रांत में मीरपुर मथेलो शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं. साल 2013 में वह पीएमएल-एन पार्टी की टिकट पर माइनॉरिटी कोटे से दूसरी बार सांसद चुने गए थे.

नये मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में पुराने चेहरों को स्थान दिया गया है, लेकिन कुछ नये नेताओं को मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है. पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अब्बासी की छह घंटे की बातचीत के बाद कैबिनेट के सदस्यों और उनके विभागों को अंतिम रूप दिया गया. शरीफ सरकार में रक्षा मंत्री रहे आसिफ अब पाकिस्तान के नये विदेश मंत्री होंगे. साल 2013 से पाकिस्तान में कोई पूर्णकालिक विदेश मंत्री नहीं था. इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार में हिना रब्बानी खार विदेश मंत्री थीं.

खाकान अब्बासी मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा कि वह कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वह घाटी के लोगों को राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देगा. मंत्रालय ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कश्मीरियों के खिलाफ हथियार और पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगाये. इसने कहा कि घाटी में ‘मानवाधिकारों की खराब होती स्थिति’ का क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर हो रहा है.

भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव के बीच इसने कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जम्मू-कश्मीर के लोगों को नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा.’ इसने ‘अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि घाटी में मानवाधिकारों की गंभीर होती स्थिति का संज्ञान ले.’

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