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गोरखपुरः सीएम योगी से जुड़े बस्ती मंडल 2007 दंगा केस पर सरकार के फैसले को चुनौती दी जाएगी

 

इस मामले में आज (11 मई 2017) को हाई कोर्ट इलाहाबाद् में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के आदेश 4 मई के अनुपालन में राज्य सरकार के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर खुद अपने शपथपत्र के साथ उपस्थित हुए और सरकार की ओर से एड्वोकेट जनरल ने बहस की।

जैसे की आशंका थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता का अपने पक्ष में अवश्य करेंगे, वही हुआ। भटनागर ने अपने एफिडेविट में कहा कि राज्य सरकार ने 3 मई 2017 को ही इस मामले में योगी व् दीगर पर मुकदमा चलाने की इज़ाज़त देने से इंकार कर दिया है और 6 मई को गोरखपुर CJM कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी है।

: यह सवाल उठा कि अगर 3 मई को ही नामंजूरी हो गयी थी तो 4 मई को सुनवाई के समय इस बात को कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया ? CD की वैधता पर भी कहा गया कि CFSL रिपोर्ट में इस cd को सही नहीं पाया गया है। सवाल बहुत हैं जिनको हम अपने शपथ पत्र में कहेंगे। कोर्ट ने हमको पीटिशन में संशोधन करने के लिए 10 दिन का समय दिया है कि जिस के आधार पर सरकार के फैसले को चुनौती दी जाएगी। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

याद रहे कि 30 अगस्त 2014 को योगी आदित्यनाथ को यही CD आप की अदालत प्रोग्राम में दिखाई गई थी। इस पर मैंने CBCID को पत्र भी लिखा था जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। CBCID ने योगी को अपनी आवाज़ का नमूना देने के लिये भी नहीं कहा। इस तरह फेयर इन्वेस्टीगेशन नहीं हुआ है।

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