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कांग्रेस ने सत्ता खोई मुसलमानों ने सियासी,समाजी महत्व

उबैद उल्लाह नासिर

विगत दिनों लखनऊ में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जलसे में मुख्य अथिति के तौर पर भाषण देते हुए कांग्रेस के वरिष्ट नेता और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बड़े भावनात्मक अंदाज़ में कहा की पहले 90% प्रत्याशी उन्हें पाने चुनाव प्रचार में बुलाते थे लेकिन अब मुश्किल से ही १०% बुलाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है की एक मुसलमान की अपील करने पर कहीं उनके हिन्दू वोट न कट जाएँ I आज़ाद साहब देश के वरिष्ट नेताओं में से हैं उन्होंने स्व. संजय गांधी के साथ सियासत के मैदान में क़दम रखा था लगभग चार दहाइयों तक वह देश की सियासत में छाये रहे स्व इंदिरा गांधी से ले कर डॉ मनमोहन सिंह तक के मंत्रीमंडल में रहे कांग्रेस पार्टी में भी उनकी बड़ी हैसियत है वह राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष है  और पार्टी की उच्चतम संस्था कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य हैं उन्होंने अपने उक्त भाषण में केवल अपना निजी दर्द ही नहीं बयान किया बल्कि इस समय भारतीय मुसलमानों की व्यथा का मर्सिया भी पढ़ा है I

वैसे तो संघ परिवार की स्थापना ही मुसलमान ईसाईयों और कम्युनिस्टों के विरोध के लिए ही हुई थी और अपने नब्बे वर्षों के सफ़र में संघ  ने हार जीत, उंच नीच की परवाह किये बगैर अपनी मुहीम चलाई और २०१४ के चुनाव में शानदार सफलता मिलने के बाद उसका सपना साकार हुआ Iआज हालत यह हो गयी है की संविधान में कोई परिवर्तन किये बगैर देश के मुसलमानों को दुसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है अधिकतर संवैधानिक संस्थाओं पर संघ के लोग बिठा दिए गए हैं इस लिए मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ इन संस्थाओं से सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं ऊपरी अदालतों में तो हालत किसी हद तक ठीक हैं लेकिन ट्रायल कोर्ट्स में हालत बहुत अच्छी नहीं है यहाँ तक की मोब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के मुलजिम फ़टाफ़ट जमानत पा जाते हैं और केन्द्रीय मंत्री उनका हार फूल पहना कर मुंह मीठा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ हों या केन्द्रीय मंत्री गिरिराज किशोर आदि या सांसद और विधायक संविधान की रक्षा की शपथ  ले कर असंवैधानिक सामप्रदायिक बातें डंके की चोट पर करते हैं मीडिया विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिकतर चेनलों ने जैसे देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने मुसलमानों को विलन बनाने और इस्लाम को क्रूर अमानवीय धर्म साबित करने की जैसे सुपारी ले रखी है यहाँ तक की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण भी पाकिस्तान मुसलमान शमशान कब्रिस्तान आदि के इर्द गिर्द ही घुमते हैं वह मियाँ मुशर्रफ हम पांच हमारे पचीस बच्चा पैदा करने के कारखाने जैसी बातें इशारों इशारों और व्यंग्य के साथ कह के अपना मकसद पूरा कर लेते हैं और अपने वोटरों तक अपनी बात सफलता पूर्वक पहुंचा देते हैं बात का काम चैनलों पर होने वाली कान फोडू बहस या जनता से बात चीत के शो द्वारा  पूरा कर देती हैं

बीजेपी जो कुछ कर रही है वह अपनी विचारधारा और एजेंडे के अनुसार कर रही है दुःख की बात यह है की अन्य सियासी पार्टियों के एजेंडे से भी मुसलमान गायब हो गए हैं देश का समाजी और सियासी माहौल कुछ ऐसा बन गया है की किसी भी सियासी पार्टी के लिए मुसलमानों के हक और इन्साफ की बात करना भी घाटे का सौदा बन गया है धर्मनिरपेक्षता अब संविधान में एक शब्द मात्र बन के रह गयी है देश का सियासी एजेंडा हिंदुत्व से तय हो रहा है लेकिन धर्म और राजनीति का यह घाल मेल देश के लिए अपशगुन है धर्मान्धता उग्र राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद ने श्री लंका पाकिस्तान सीरिया यूगोस्लाविया म्यांमार आदि देशों को बर्बाद किया था भगवन न करे भारत भी वह मनहूस घड़ी देखे हालांकि देश को उस और धकेला जा रहा है Iमोब लिंचिग के केस हों या नए नए रास्तों से नए नए धार्मिक जुलूस निकाल के भडकाऊ नारे लगाना इन सब के खिलाफ कोई सियासी पार्टी आवाज़ नहीं उठाती अधिक से अधिक् प्रेस नोट जारी कर के अपना फर्ज़ अदा कर देते हैं सदन में जो बहसें भी हुईं उनका क्या नतीजा निकला क्योंकि विपक्ष सरकार को इन मामलों में ठीक से घेर नहीं पाया और न सड़क पर इसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद की अगर दो साल पहले सिविल सोसाइटी ने “Not in my name” और ईद के अवसर पर काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन की अपील न की होती और बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी के लोग सड़क पर न आये होते इन अत्याचारों के खिलाफ बिलकुल सन्नाटा होता Iइन हालत ने देश के मुसलमानों में अलग थलग पड़ जाने,अवांछित होने का एहसास पैदा कर दिया था जो किसी भी तरह देश हित में नहीं  है।

२०१४ के आम चुनाव में अपनी करारी हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस ने वरिष्ट नेता ऐ के अंटोनी के नेत्रित्व में जो कमिटी बनाई थी उसने भी यह रिपोर्ट  दी थी की संघ परिवार हिन्दुओं को यह समझाने में सफल रहा की कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टिकरण करती है और हिन्दुओं के हितों की अनदेखी करती है हालांकि उनका कितना तुष्टिकरण हुआ इसका दस्तावेजी सुबूत सच्चर कमिटी की रिपोर्ट है जो कहती है कि आज़ादी के बाद देश के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गयी है,विधायका कार्यपालिका आदि में मुस्लिम नुमायन्दगी दिन प्रति दिन घटती ही जा रही है इस स्थिति को सुधारने के लिए जब मुस्लिम आरक्षण की बात की जाती है तो संविधान की दुहाई दे कर कहा जाता है की धर्म की बुनियाद आरक्षण सम्भव नहीं जब संविधान में 200 से अधिक संशोधन हो चुके है तो क्या इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता  Iइस सिलसिले में देश के मुस्लिम लीडरों जो पार्टी और सरकार में ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे उन्हें भी जवाब देना होगा की इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया ?

यहाँ एक बात सियासी  पंडितों और समाज शास्त्रियों के सोचने की है की जिस चुनावी निजाम में 30% वोट पा कर मोदी जी एक मज़बूत सरकार बना सकते हैं वहन लगभग 20% मुस्लिम वोट बेमानी कैसे हो गए यह वोट जब तक थोक भाव में कांग्रस को मिलते रहे तब तक कांग्रेस सत्ता पाती रही उधर मुसलमानों की सियासी और समाजी हैसियत भी बनी रही हर दल यह समझता रहा की जिधर मुस्लिम वोट जायेगे सत्ता उधर ही जायेगी लेकिन १९८६ में कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर अपनी सियासी किस्मत पर ताला डलवा दिया मुसलमानों को लगा की उनके साथ धोका हुआ है इसके बाद इस समस्या से सम्बन्धित हर काम कांग्रेस सरकार के समय हुआ जिससे कांग्रेस और मुसलमानों के बीच की दूरी बढती गयीI साम्प्रदायिक दंगों के दौरान भी कांग्रेस की प्रदेश सरकारों का रवय्या बहुत खराब रहा हाशिम पूरा के जिस काण्ड में अभी PAC के १६ जवानों को सज़ा हुई है वह देश और प्रदेश में कांग्रेस सरकारों के समय ही हुआ था यह कटु सत्य है की पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने सरकार पार्टी आला कमान और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इसके खिलाफ पूरी ताक़त से आवाज़ नहीं उठाई आज जब आम मुसलमान पूछता है की जब मुसलमानों का क़त्ल आम हो रहा था या बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब इन मुस्लिम नेताओं ने क्या किया कम से कम मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया होता तो कोई जवाब नहीं सूझ पड़ता   Iकांग्रेस विरोधी तत्व इन्ही सब बातों को याद दिला दिला कर कांग्रेस और मुसलमानों के बीच दूरियां बढाते हैं और कांग्रेस उनकी काट के लिए कुछ बोलती तक नहीं करना तो दूर की बात

ईमानदारी की बात तो यह है की कांग्रेस की गलतियां और जो नहीं हुआ उसे याद  करते समय कांग्रेस ने जो किया उन्हें भी याद रखा जाए संविधान सभा में मुसलमानों को वोटिंग समेत सामान अधिकार देने के लिए नेहरु आज़ाद अम्बेदकर पटेल आदि को जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं उसके बाद यहां रुके मुसलमानों में विश्वास और सद्भाव पैदा करने के लिए जो पापड बेलने पड़े मुसलमानों के बीच डॉ जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद आदि ही नहीं में बरकतुल्लाह खान, अब्दुल गफूर, अनवरा तैमूर, अब्दुर रहमान अन्तुले, और डॉ अम्मार रिज़वी ( जो कुच्छ महीनों के लिए उत्तर  प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य मंत्री रहे थे ) को खड़ा करने की हैसियत केवल कांग्रस पार्टी में है किसी अन्य दल ख़ास कर क्षेत्रीय दलों में तो बिलकुल नहीं है

यही नहीं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्प संख्यक मंत्रालय का गठन मदरसों का आधुनिकारण पहले दर्जे से ले कर Ph.D तक करने के लिए वजीफे, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन का गठन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी  ने 6 नए कैंपस MSDP द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में समस्त विकास कार्यों का 15-20 प्रतिशत भाग सुनिश्चित करना बैंकों को मुस्लिम ब्योपरियों को अपने क़र्ज़ का 15% अवश्य देना इतने ही अनुपात जवाहर नवोदय स्कूल और कस्तूरबा स्कूल खोलने आदि का प्रावधान कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने ही किया थाI इसी सरकार ने रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट लागू करते हुए मुस्लिम पसमांदा बिरादरियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं  ४.५ % आरक्षण का GO भी जारी किया था लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जिसने इस पर रोक लगा के सरकार से कुछ स्पष्टीकरण माँगा लेकिन चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मोदी सरकार ने स्वाभाविक रूप से न वह स्पष्टीकरण दिया न यह मुक़दमा आगे बढ़ा

आज देश की सियासी और समाजिक परिस्थितियाँ बिलकुल बदल गयी है आर्थिक सामरिक राजनैयिक और समाजी सद्भाव बनाए रखने समेत हर मोर्चे पर मोदी सरकार बुरी तरह असफल रही है लम्बे चौड़े दावे चाहे जितने किये जाएँ देश का आर्थिक ढांचा बिलकुल चरमरा चुका हिया जिसका सब से बड़ा सुबूत यह है की आर्थिक दिवालिये पण की रोकने के लिए मोदी सरकार ने रिज़र्व बैंक के नियमों की सातवीं धारा प्रयोग करने का निर्णय लिया जिसके तहत सरकार RBI के रिज़र्व फण्ड का प्रयोग कर सकती है नोट बंदी जैसे अत्यंत बेवकूफी भरे फैसले पर भी खामोश रहने वाले RBI के गवर्नर उर्जित पटेल को इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ी यह बिलकुल वही स्थिति है जैसे घर में रात का भोजन बनने तक की व्यवस्था न हो तो बच्चे का गुल्लक फोड़ दिया जाए Iदेश की इस स्थिति से अंध भक्तों के अलावा हर नागरिक परेशान है और इसे बदलना चाहता है इन हालात में देश के आम जन के साथ देश के मुसलमानों को भी उतना ही चिंतित कर रखा है बल्कि उनकी चिंताएं तो दोहरी हो गयी हैं

कांग्रेस और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ने का घाटा दोनों पक्षों को हुआ कांग्रेस सत्ता से दूर हुई तो मुसलमानों की सियासी और समाजी हैसियत समाप्त हो गयी इस स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस को मुसलमानों को विश्वास में लेने के लिए ठोस प्रोग्रामों के साथ मैदान में आना होगा यह सोच कि मुसलमान जाएँगे तो कहाँ जायेंगे उसे बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है और आयेंदा भी पहुंचाएगी।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

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